फणिन्द्र
दाहाल, भद्रपुर, झापा
एकजना जनप्रतिनिधीको भनाइ अनुसार प्रधानमन्त्रीको आक्रमण
कार्यक्रम अर्थात अभिभावकत्व ग्रहण कार्यक्रम नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुवात सँगै
धेरैजसो नेपालीको कान र आँखा सम्म पुग्यो । पन्ध्र गते सम्मको पहिलो चरणको
समाप्तिसँगै केहि परिश्कृत स्वरूपमा महाअभियानकै रूपमा अघि बढाउने निर्णय समेत भइसकेको छ ।
दिगो विकासका १७ लक्ष्यहरू मध्ये चौथो नम्बरमा शिक्षा
सम्बन्धी लक्ष्य "समावेशी र समान गुणात्मक शिक्षाको सुनिश्चितता र
जीबनपर्यन्त सिकाइका अवसरहरूको प्रवर्द्धन" रहेको छ । सन २०१५ सम्ममा
सहस्राब्दी विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि गरिएका प्रयास र तिनको उपलब्धी
नेपालका लागि उल्लेख्य रहेको छ । यसैगरी सन २०३० सम्ममा हासिल गर्न तय गरिएको
शिक्षा सम्बन्धी यो लक्ष्य र प्रधानमन्त्रीबाट शुरुवात गरिएको विद्यार्थीको
अभिभावकत्व ग्रहण कार्यक्रमको तादाम्यता मिलेको देखिन्छ । नेपाली समाज विभिन्न
जात-जाती, भाषा धर्म, कला र संस्कृतिको समागम भएको तथा सबै समुदायको स्तर, पहुँच र
अधिकारको उपयोग समान नरहेको सर्वविदितै छ । कारण जेसुकै भएपनि अझै पनि करिब १० लाख
विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालय बाहिर छन भन्ने तथ्याङ्क वास्तवमै
कहालीलाग्दो छ ।
इन्टरनेटबाट लिईएको तस्बिर |
नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षा सम्बन्धी हक मौलिक हकको
रुपमा धारा ३१ मा उल्लेख गरेको छ । आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क
तथा माद्ममिक तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क पाउने हक प्रत्येक नागरिकलाई छ साथै
अपाङ्गता, विपन्नता र मातृभाषाको शिक्षाको हकमा समेत संविधानमै स्पष्ट उल्लेख
गरिएको छ ।
अभिभावकत्व ग्रहण कार्यक्रम वास्तवमै पछाडी पारिएका समुदाय
तथा वर्ग र विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालय बाहिर हुनसक्ने जोखिम
न्युनिकरणका लागि र संविधान कार्यान्वयनका लागि समेत यौटा उदाहरणीय कार्यक्रम हो
यसमा कसैको दुइमत छैन ।
नेपालमा शैक्षिक संस्थाहरू प्रति हेर्ने दृष्टिकोण सायद
विकाशशील राष्ट्र भएर होला विकसित राष्ट्रहरू भन्दा विपरित छ । विकसित देशहरूमा
सरकारी शैक्षीक संस्थाहरू निरन्तर आफ्नो शाख र गुणात्मकता कायम राख्न सफल छन भने हाम्रोमा
निरन्तर ओरालो झरिरहेका (केहि अपवाद छाडेर) छन साथै सरकारीबाट विद्यार्थीहरू
भागाभागको स्थितिमा छन । अमेरिका, सिंगापुर र नर्वे जस्ता विकसित देशहरूमा ९०
प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थीहरू सरकारी विद्यालय जान्छन भने हामी ६८ प्रतिशत बाट क्रमश:
तल झरिरहेका छौं । के हाम्रो संविधानको
निशुल्क शिक्षा र सरकारी/सामुदायिक विद्यालयहरूको विद्यार्थि विहिन बन्न सक्ने
संभावना बिच केहि सम्बन्ध छ ? छैन भने कुन प्रमुख कारणले यो अवस्था सिर्जना
गरिरहेको छ ? यसको उत्तर समयमै खोजिएन भने अभिभावकत्व ग्रहण फेरि पनि समाचारहरूमा
पहुँच हुनेहरूको कान र आँखा अनि सामाजिक सञ्जालहरूमा लाइक र कमेन्टका लागि मात्र सिमित हुनेछ ।
जबसम्म एउटा नेपाली सेवा सरकारीमा गर्न अनि सेवा निजीमा लिन उद्दत रहन्छ तबसम्म
दिगो विकासका लक्ष्यहरू मृगमरिचिकाकै रुपमा रहनेछन । वर्षौ निरन्तर प्रयास गरेर
सरकारी जागिरेको रूपमा आफुलाई उभ्याउने अनि आफैले आफैलाई सेवा गर्न अपमानित महशुस
गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना कस्ले र किन गर्दैछ ? आफु सेवाग्राही बन्दा
उत्कृष्टताको अपेक्षा गर्ने हामी आफु सेवा प्रदायक हुँदा किन बिर्सन्छौं त्यहि
अपेक्षा ? के सबैको अपेक्षा उहि उत्कृष्ट सेवाको हैन र?
सन २००९ को जुलाइ देखी २०१४ को जुलाइ सम्मका लागि तयार
पारिएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अरू २ वर्ष थप गरी २०१६ को जुलाइसम्म
संचालनमा आएको थियो । सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितताका लागि विद्यालय
क्षेत्र विकास योजना (२०७३/७४-२०७९/८०) कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । योजना , त्यसको
कार्यान्वयन र लक्ष्य प्राप्तीको अहिलेसम्मको हाम्रो इतिहास सन्तोषजनक बन्न सकेको
छैन । आशा गरौं त्यो निरन्तरता यो योजनाले तोड्नेछ । नयाँ शासकीय व्यवस्थाको
अभ्यास शुरू गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यो योजनाले हरेक स्थानीय तह र प्रदेश
सुहाँउदो खाका र रणनिती तयार गरी अघि बढ्ने अपरिहार्यतालाई समेत सम्बोधन गरेको छ ।
स्थानीय तहहरूले आफ्ना शिक्षा सम्बन्धी ऐन र नियमावलीहरूको निर्माणमा लागिरहदा यो
योजनाका लक्ष्य र उद्देश्यहरू प्राप्तीका यथेष्ठ संभावनाहरू जिवित छन तथापि
कार्यान्वयन तहमा कुन रूपले अघि बढ्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
शिक्षामा गुणात्मकताको प्रसंग चलिरहँदा समय सापेक्ष रूपमा
जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धी नहुनु सामुदायिक विद्यालयको लागि ठूलो चुनौती बनेको छ
। धेरै विद्यालयहरूमा कम्प्युटर शिक्षा तल्लो तहदेखि नै अध्यापन हुने गरेको छ तर
पढाउने शिक्षकहरू क्यालकुलेटर युगकै हुनुहुन्छ । वहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धी यौटा
पाटो होला तर स्वयंको नयाँ प्रविधी सिक्न खोज्ने इच्छाशक्ति अझ महत्वपूर्ण पक्ष हो
। जो शिक्षा क्षेत्रमा उपयुक्त सिकाइको वातावरण निर्माणमा दत्तचित्त भई लाग्नुभएको
छ अनि धेरै विद्यार्थीहरूको सिकाइको मुल्याङ्कन गर्नुहुन्छ वहाँ आफै सिक्ने कुरा
जीवन पर्यन्त चलिरहन्छ भन्ने कुरा व्यवहारमा लागु गर्न सक्नुहुन्न भने शिक्षामा
हामिले खोजेको गुणात्मकता प्राप्त हुनसक्छ कि सक्दैन विचारणीय छ । सामुदायिक
विद्यालयहरूमा अहिले चलेको भाषाको हुइयाँ समेत धेरै शिक्षकहरूको लागि हाउँगुजी
बनेको छ । अभिभावकहरूको अंग्रेजी भाषा प्रतिको आकर्षणले धेरै विद्यालयहरू अंग्रेजी
माध्यममा रुपान्तरित भएका छन । यो रूपान्तरण हामीले भन्ने गरेको शिक्षामा
गुणात्मकताको कतै बाधक त बनिरहेको छैन ?
1 comments:
एक दम सहि विशेषण छ मित्र।
Post a Comment